सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गर्ने भएको छ । सोमवार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तेस्रो पटक सो आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो आयोगको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद माघ २८ गते बुधवार सकिँदैछ । सो आयोगको म्याद पुनः थप गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरियो ।’
सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
३ महिनाको कार्यादेशसहित गठित सो आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि पुस ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एक महिनाको लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो । आयोगले आफनो काम पूरा गर्न नसकेपछि माघ ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पुन २० दिन आयोगको म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रो पटक थपिएको समयावधि भित्र पनि आयोगले आफनो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुन तेस्रो पटक २५ दिन सरकारले म्याद थप गरेको हो ।
यसैगरी, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्षको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने,‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश स्विकृत गर्ने । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गर्ने निर्णय भयो ।’ त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश पनि स्वीकृत गरेको छ ।
